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जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज की कई शिकायतें बिना कार्रवाई के निस्तारित कर दी जाती है।

महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का यह पोर्टल 1076 /बिल्कुल फ्लाप है इसका कोई मतलब नहीं है विभाग में कार्यरत कर्मचारी बिना जांच किए सही तथ्य को न लिखकर गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं अतः इस पोर्टल पर लगा हुआ सरकारी धन का गलत उपयोग किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी बाबा स्वयं संज्ञान लें

सब फर्जी बात है अधिकारीगण अपनें मन का रिपोर्ट लगा कर भेज देतें है 113 no खाद्य गड्ढा के जमीन पर भु माफ़िया के द्वारा भदोही तहसील में पांच साल से पेंडिंग है सुरियाँवा ब्लाक ग्राम देव दास पुर अधिकारीगण माल लेकर 1076 पर फर्जी रिपोर्ट लगा देतें है तहसीलोंपर केवल केवल दलाली हो रही है ईन सब की गम्भीरता

फीडबैक के लिए फोन आता है फीडबैक दर्ज होता नहीं है झूठ बोलते थे जनसुनवाई पर चेक करते हैं तो फीडबैक नहीं दिखता

आइजीआरएस पर शिकायत करने से किसी का निस्तारण नहीं होता है संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना जांच किए अपने मनगढ़ंत रिपोर्ट लगा दी जाती है जबकि शासनादेश के अनुसार शिकायत की मौके पर जाकर जांच करके शिकायतकर्ता को संतुष्ट करके रिपोर्ट लगाई जानी चाहिए और निष्पक्ष दो गवाहों का हस्ताक्षर करना चाहिए ।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 1076 का कोई मतलब नहीं है भाजपा विधायक का पुत्र जमीन कब्जा किया है और अधिकारी ग़लत रिपोर्ट लगाकर भेज ते है अगर आप ने संक्षान में नहीं लिया लो गरीब और कमजोर कहा न्याय पायेगा

1076 पर कोई सुनवाई नहीं होती है अदिकारी अपने हिसाब से निस्तारण कर देता है कुछ भी नहीं किया जाता बकवास है मेरी आज तक समस्या हल नहीं हुआ

"मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 व जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों का हो रहा है फर्जी निस्तारण" हमने आंगनबाड़ी कार्यकत्री कि अपने अधिकारी व कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचार मिली-भगत से पोषाहार वितरण न करने की कई बार शिकायत की है लेकिन हर बार फर्जी आंख्या पेश करके निस्तारण कर दिया जाता है। अतः सिस्टम फेल है

कोई सुनवाई नहीं होती है 1076 पर और आपकी सरकार मे बैठे लोग आपके कार्य क्रमों को खूब पलीता लगा रहे हैं कष्ट हम जैसे जड़ से जुड़े बी जे पी के अलावा किसी को जीते जी वोट नहीं कर सकते हैं इसी लिए हम जैसे लोग पिसते हैं सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय IGRS के माध्यम से भी गरीब और कमजोर व्यक्ति को न्याय नही मिल रहा है अधिकारी पीड़ित को ही परेशान करते हैं नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं वह लोग यह बात क्यों भूल जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं